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राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एससीआरडीए) के जल्द गठन के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को तीन माह के भीतर एससीआरडीए की कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
सीएम ने कहा, एससीआरडीए में लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी को शामिल करें। राजधानी लखनऊ को एससीआरडीए का मुख्यालय बनाएं और नागरिकों की सुविधा के लिए अन्य जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में एससीआरडीए का प्लान तैयार किया जाए। झांसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बाद एससीआरडीए प्रदेश में नियोजित शहरी विकास का माडल होगा।
उन्होंने कहा, अगले सौ साल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहरी विकास की योजना बनाएं। उन्होंने जोर देते हुए कहा की शहरी विकास की जो भी योजनाएं तैयार हों उनका आधार निवेश और रोजगार होना चाहिए। सूत्रों के अनुसार बैठक में मुख्यमंत्री ने बाराबंकी विकास प्राधिकरण बनाए जाने और लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठित होने से अब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अथॉरिटी का अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा।
गौरतलब है कि पहले-पहल प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में लखनऊ के साथ ही उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल करने का प्रस्ताव था लेकिन अब स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी में कानपुर नगर व कानपुर देहात के बजाय सीतापुर और हरदोई को शामिल किया गया है।
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59 शहरों का मास्टर प्लान आज भेजने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने अमृत योजना के तहत 59 शहरों के लिए तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान को शासन के अनुमोदन के लिए 30 सितंबर तक भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शामली, बड़ौत, चंदौसी, गोंडा एवं अमरोहा में पहली बार मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, इसमें तेजी लाएं। साथ ही लोनी और मोदी नगर को गाजियाबाद में इंट्रीग्रेटेड करते हुए एक मास्टर प्लान बनाएं। उन्होंने कहा कि जहां मास्टर प्लान का नक्शा पास हो गया है, अगर वहां कोई बिल्डर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
बता दें कि शहरों का सुनियोजित विकास करने के लिए आगामी 20-25 साल की स्थिति को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
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